भारत में जाति और धर्म के लिए आयोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता आयोग क्यों नहीं?

क्या भारत में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मजबूत करते-करते हम राष्ट्रीय एकता जैसे महत्वपूर्ण विषय को पर्याप्त संस्थागत महत्व देना भूल गए हैं? क्या देश की जातिगत, धार्मिक और सामाजिक विविधताओं के बीच एक ऐसा स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग नहीं होना चाहिए, जो हर भारतीय को सबसे पहले भारतीय होने का एहसास कराने के लिए काम करे?

भारत में SC-ST, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग आयोग तो बने, लेकिन राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए एक स्वतंत्र आयोग क्यों नहीं बनाया गया?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सैकड़ों भाषाएं, अनेक धर्म, विभिन्न जातियां, अलग-अलग संस्कृतियां और हजारों वर्षों की ऐतिहासिक परंपराएं एक साथ मौजूद हैं। यही विविधता भारत की पहचान है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है।

लेकिन एक सवाल लंबे समय से विचार करने योग्य है।

भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए अलग-अलग आयोग बनाए गए। इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं भी की गईं।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव और अखंडता को मजबूत करने के लिए इसी प्रकार का एक स्वतंत्र और प्रभावशाली राष्ट्रीय आयोग क्यों नहीं बनाया गया?

क्या देश को जोड़ने का काम केवल राजनीतिक भाषणों, सरकारी अभियानों और राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित रहना चाहिए?

क्या भारत में ऐसा कोई संस्थागत ढांचा नहीं होना चाहिए, जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और समुदाय से ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के बीच आपसी विश्वास और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए लगातार काम करे?

यह सवाल किसी समुदाय के अधिकारों के विरोध में नहीं है। बल्कि यह सवाल इस बात पर है कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को एक-दूसरे का पूरक कैसे बनाया जाए।

आइए, इस विषय को विस्तार से समझते हैं।

1. भारत में अलग-अलग सामाजिक आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

भारत का सामाजिक इतिहास अनेक प्रकार की असमानताओं से जुड़ा रहा है। लंबे समय तक समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ा।

स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने इस ऐतिहासिक वास्तविकता को समझते हुए समानता और सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया।

इसी उद्देश्य से संविधान और विभिन्न कानूनों के माध्यम से अलग-अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया।

इनमें प्रमुख हैं:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC): संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत स्थापित यह आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST): अनुच्छेद 338A के अंतर्गत स्थापित यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों, संरक्षण और विकास से संबंधित मामलों पर काम करता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC): संविधान के अनुच्छेद 338B के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों एवं अधिकारों से संबंधित मामलों को देखता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत गठित यह आयोग अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और उनके विकास से जुड़े मामलों पर काम करता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में अति पिछड़ा वर्ग, महिला, बाल अधिकार और अन्य सामाजिक वर्गों के लिए भी अलग-अलग संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

इन आयोगों के गठन के पीछे मूल उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को कम करना, अधिकारों की रक्षा करना और विकास के अवसरों को अधिक समान बनाना है।

इसलिए इन आयोगों के अस्तित्व को अपने आप में राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध मानना उचित नहीं होगा।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है।

जब समाज के अलग-अलग वर्गों के अधिकारों की निगरानी के लिए विशेष संस्थाएं बनाई जा सकती हैं, तो सभी वर्गों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय एकता के लिए एक स्वतंत्र, स्थायी और प्रभावशाली संस्था क्यों नहीं होनी चाहिए?

2. क्या सामाजिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान के बीच संतुलन आवश्यक नहीं है?

भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां अलग-अलग सामाजिक पहचान रखने के बावजूद सभी नागरिक एक संवैधानिक राष्ट्र का हिस्सा हैं।

किसी व्यक्ति की जाति कुछ भी हो सकती है। उसका धर्म अलग हो सकता है। उसकी भाषा और क्षेत्र अलग हो सकते हैं।

लेकिन उसकी राष्ट्रीय पहचान भारतीय है।

समस्या तब पैदा होती है जब सामाजिक या धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है।

किसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि नागरिकों के बीच स्थायी दूरी, अविश्वास या वैमनस्य पैदा न हो।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग अपनी जाति, भाषा, धर्म और संस्कृति को छोड़ दें।

बल्कि इसका अर्थ है कि अलग-अलग पहचान रखने वाले लोग एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए एक राष्ट्र के रूप में साथ रहें।

इसलिए भारत को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो सामाजिक न्याय के साथ राष्ट्रीय एकता को भी उतना ही महत्व दे।

3. क्या अलग-अलग आयोगों की व्यवस्था से समाज में विभाजन की भावना बढ़ सकती है?

यह विषय संवेदनशील है और इस पर संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है।

किसी आयोग का गठन अपने आप में समाज को बांटने का प्रमाण नहीं है।

वास्तव में इन आयोगों का उद्देश्य उन वर्गों को न्याय दिलाना है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव या असमानता का सामना करना पड़ा है।

लेकिन किसी भी व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव केवल उसके कानूनी उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक संचालन और सार्वजनिक विमर्श से भी निर्धारित होता है।

यदि जाति, धर्म या समुदाय आधारित पहचान को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय बना दिया जाए, तो समाज में आपसी अविश्वास बढ़ने की आशंका पैदा हो सकती है।

यदि किसी समुदाय के अधिकारों की चर्चा करते समय दूसरे समुदाय के प्रति नकारात्मक भावना पैदा की जाती है, तो सामाजिक समरसता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय की संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए संवैधानिक समानता, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करें।

हमें यह समझना होगा कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं।

एक न्यायपूर्ण समाज ही मजबूत राष्ट्रीय एकता की नींव बन सकता है।

4. राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अलग से आयोग क्यों आवश्यक हो सकता है?

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता केवल एक संवैधानिक घोषणा से मजबूत नहीं होती।

इसके लिए निरंतर प्रयास, संवाद, शिक्षा, सामाजिक भागीदारी और संस्थागत निगरानी की आवश्यकता होती है।

आज देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं।

• जातिगत भेदभाव और सामाजिक तनाव।
• धार्मिक आधार पर आपसी अविश्वास।
• भाषाई और क्षेत्रीय विवाद।
• सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं।
• सामुदायिक तनाव और हिंसा।
• राजनीतिक बहसों में बढ़ती कटुता।
• अलग-अलग समुदायों के बीच संवाद की कमी।
• राष्ट्रीय प्रतीकों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता।

इन सभी विषयों का समाधान केवल पुलिस या न्यायालय के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

इनके लिए एक ऐसी संस्था उपयोगी हो सकती है, जो विभिन्न समुदायों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, युवाओं और सरकारों के बीच संवाद का स्थायी मंच बने।

ऐसी संस्था का उद्देश्य किसी समुदाय की पहचान समाप्त करना नहीं, बल्कि सभी पहचानों के बीच संवैधानिक एकता को मजबूत करना होना चाहिए।

5. क्या भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए पहले से कोई संस्था मौजूद है?

इस प्रश्न का उत्तर है- हां।

भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद यानी National Integration Council (NIC) की स्थापना का निर्णय वर्ष 1961 में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के बाद लिया गया था।

इस परिषद की पहली बैठक 1962 में हुई।

इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषाई कटुता और संकीर्ण मानसिकता जैसी चुनौतियों का सामना करना था।

परिषद ने राष्ट्रीय एकता से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श और सुझाव देने का काम किया।

इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों में समान नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को मजबूत करना था।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है।

राष्ट्रीय एकता परिषद एक सलाहकारी परिषद है। यह अनुसूचित जाति आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र संवैधानिक आयोग नहीं है।

इसलिए यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा कि भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए कभी कोई संस्था बनाई ही नहीं गई।

अधिक सटीक सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय एकता परिषद को अधिक नियमित, प्रभावशाली और जवाबदेह स्वरूप दिया जाना चाहिए? क्या राष्ट्रीय एकता के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोग की आवश्यकता है?

यह बहस आज भी प्रासंगिक है।

6. राष्ट्रीय एकता आयोग का गठन हो तो उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए?

यदि भारत में राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाता है, तो उसके अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट होनी चाहिए।

इस आयोग को किसी जाति, धर्म या राजनीतिक विचारधारा के विरुद्ध काम करने वाली संस्था नहीं बनाया जाना चाहिए।

इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को जोड़ना और संविधान के मूल्यों को मजबूत करना होना चाहिए।

इसके संभावित कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं।

(1) राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की निगरानी

आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक विवाद और सामुदायिक अविश्वास से संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन कर सके।

इसके आधार पर सरकारों को सुधारात्मक सुझाव दे।

(2) जाति और धर्म से ऊपर संवैधानिक नागरिकता का प्रचार

देश के नागरिकों को यह समझाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की विविधता के बावजूद सभी नागरिकों को समान संवैधानिक सम्मान प्राप्त है।

(3) सामाजिक विवादों के समाधान के लिए संवाद

जहां अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव हो, वहां संवाद, मध्यस्थता और विश्वास बहाली के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए।

हालांकि आपराधिक मामलों में पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार स्वतंत्र रूप से बना रहना चाहिए।

(4) स्कूल और कॉलेजों में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा

शिक्षा व्यवस्था में संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता से संबंधित व्यावहारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।

(5) सोशल मीडिया पर नफरत और भ्रामक सूचनाओं का अध्ययन

आयोग सोशल मीडिया पर फैलने वाली सामुदायिक अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन कर सके।

साथ ही डिजिटल साक्षरता और तथ्य-जांच को प्रोत्साहित करे।

इस कार्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूरा सम्मान होना चाहिए।

(6) राष्ट्रीय एकता पर वार्षिक रिपोर्ट

आयोग प्रत्येक वर्ष संसद के सामने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

इसमें विभिन्न राज्यों की चुनौतियों, सरकारों की नीतियों और सुधार के सुझावों का उल्लेख हो।

(7) युवाओं को राष्ट्रीय एकता से जोड़ना

देश के युवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिनमें अलग-अलग राज्यों, भाषाओं, धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के युवा एक-दूसरे की संस्कृति को समझ सकें।

(8) सभी आयोगों के बीच समन्वय

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और बाल अधिकार आयोगों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।

इससे सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।

7. क्या राष्ट्रीय एकता आयोग सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा?

बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण संबंधी प्रावधानों या कानूनी सुरक्षा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल देश की भौगोलिक सीमाओं को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व प्रदान करना भी है।

संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का उल्लेख है।

इसका अर्थ है कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय अखंडता दोनों ही संवैधानिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

यदि किसी वर्ग के साथ अन्याय होता है, तो राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है।

और यदि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी विश्वास समाप्त होता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

इसलिए राष्ट्रीय एकता आयोग का उद्देश्य किसी दूसरे आयोग की भूमिका को समाप्त करना नहीं, बल्कि सभी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होना चाहिए।

8. क्या भारत को जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की जरूरत है?

इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें भारत की स्वतंत्रता के इतिहास को याद करना चाहिए।

स्वतंत्रता आंदोलन में देश के अलग-अलग हिस्सों, धर्मों, भाषाओं और सामाजिक वर्गों के लोगों ने योगदान दिया।

उन सभी की परिस्थितियां और विचार एक जैसे नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता का साझा उद्देश्य उन्हें एक मंच पर लेकर आया।

भारत की राष्ट्रीय पहचान किसी एक जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र की देन नहीं है।

यह करोड़ों नागरिकों के साझा इतिहास, संघर्ष, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से निर्मित हुई है।

इसलिए राष्ट्रीय एकता का अर्थ किसी एक पहचान को दूसरी पहचान पर थोपना नहीं हो सकता।

हमें ऐसा भारत बनाना है जहां कोई व्यक्ति अपनी जाति या धर्म के कारण अपमानित न हो और कोई व्यक्ति अपनी अलग भाषा या संस्कृति के कारण पराया महसूस न करे।

जहां सामाजिक न्याय भी हो और सामाजिक समरसता भी।

जहां विविधता का सम्मान हो और राष्ट्रीय एकता भी मजबूत हो।

यही भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक भावना है।

9. राष्ट्रीय एकता आयोग का स्वरूप कैसा होना चाहिए?

यदि भविष्य में ऐसा आयोग बनाया जाता है, तो उसके गठन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा।

पहली बात: आयोग राजनीतिक दलों के प्रभाव से स्वतंत्र होना चाहिए।

दूसरी बात: इसके सदस्यों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से होना चाहिए।

तीसरी बात: इसमें विभिन्न राज्यों, भाषाओं, क्षेत्रों और सामाजिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

चौथी बात: आयोग को किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

पांचवीं बात: इसका मुख्य उद्देश्य संवाद, शोध, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना होना चाहिए।

छठी बात: आयोग की सिफारिशों और वार्षिक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

सातवीं बात: इसकी कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप न करे।

इस तरह का आयोग राष्ट्रीय एकता को केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक निरंतर सार्वजनिक और संवैधानिक प्रक्रिया बनाने में योगदान दे सकता है।

10. आखिर देश को जोड़ने वाली संस्थाओं पर पर्याप्त चर्चा क्यों नहीं होती?

भारत में सामाजिक न्याय, आरक्षण, जातिगत प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे विषयों पर व्यापक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा होती है।

ये सभी महत्वपूर्ण विषय हैं।

लेकिन राष्ट्रीय एकता, सामाजिक बंधुत्व और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने वाली संस्थाओं पर भी उतनी ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

किसी भी लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा और नागरिकों के बीच एकता दोनों जरूरी हैं।

सिर्फ अधिकारों की चर्चा पर्याप्त नहीं है, यदि समाज में आपसी सम्मान और विश्वास कमजोर हो जाए।

इसी प्रकार केवल राष्ट्रीय एकता की बात करना भी पर्याप्त नहीं है, यदि समाज के किसी वर्ग को न्याय और समान अवसर प्राप्त न हों।

हमें इन दोनों उद्देश्यों को साथ लेकर चलना होगा।

देश को ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो नागरिकों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने के बजाय उनके बीच संवैधानिक विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष: भारत को केवल अधिकारों की रक्षा करने वाली नहीं, बल्कि नागरिकों को जोड़ने वाली संस्थाओं की भी आवश्यकता है

भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए आयोगों का अपना संवैधानिक और कानूनी महत्व है।

इन आयोगों को समाज में विभाजन का कारण मानने के बजाय इनके वास्तविक कार्यों और परिणामों के आधार पर परखना चाहिए।

लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाना चाहिए।

जब देश ने सामाजिक न्याय के लिए विशेष संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित की हैं, तो क्या राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए भी एक अधिक प्रभावशाली, स्वतंत्र और जवाबदेह व्यवस्था विकसित नहीं की जानी चाहिए?

भारत को ऐसी संस्था की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए जो किसी जाति, धर्म, भाषा या समुदाय की नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की बात करे।

जिसका उद्देश्य हो कि किसी भी नागरिक को उसकी जाति या धर्म के आधार पर अन्याय न सहना पड़े और किसी भी नागरिक को दूसरे नागरिक के प्रति घृणा या भेदभाव करने के लिए प्रोत्साहित न किया जाए।

एक ऐसा भारत जहां अधिकारों की रक्षा भी हो, कर्तव्यों का सम्मान भी हो, विविधता भी सुरक्षित रहे और राष्ट्रीय एकता भी मजबूत हो।

क्योंकि भारत की असली ताकत इस बात में नहीं है कि यहां कितनी जातियां, कितने धर्म और कितनी भाषाएं हैं। भारत की असली ताकत इस बात में है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में साथ खड़े हैं।

अंततः एक सवाल हर भारतीय नागरिक, नीति निर्माता और जनप्रतिनिधि के सामने रहना चाहिए:

जब हम देश के अलग-अलग वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बना सकते हैं, तो क्या देश के सभी नागरिकों के बीच एकता, बंधुत्व और आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय एकता आयोग की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार नहीं होना चाहिए?

यह किसी आयोग को समाप्त करने की मांग नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी, मजबूत तथा एकजुट बनाने की दिशा में विचार करने का विषय है।

जय हिंद! जय भारत!