सामाजिक न्याय की अवधारणा: परिभाषा, भारतीय संविधान में प्रावधान और समकालीन परिप्रेक्ष्य में गहन विश्लेषण Samajik Nyay ki avdharna paribhasha aur visheshtaen
सामाजिक न्याय समाज में सभी व्यक्तियों को जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्रदान करने की अवधारणा है। भारतीय संविधान इसकी मजबूत नींव रखता है, जबकि समकालीन परिप्रेक्ष्य में जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा: परिभाषा, भारतीय संविधान में प्रावधान और समकालीन परिप्रेक्ष्य में गहन विश्लेषण भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक न्याय केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। जब हम “न्याय” शब्द सुनते हैं, तो अक्सर अदालत, कानून और दंड की कल्पना करते हैं; परंतु सामाजिक न्याय उससे कहीं अधिक व्यापक और गहन अवधारणा है। यह उस व्यवस्था की बात करता है जहाँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति—चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या क्षेत्र से संबंधित हो—को समान सम्मान, अवसर और अधिकार प्राप्त हों। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता के समय यह भली-भांति समझ लिया था कि सदियों की सामाजिक असमानताओं को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से ले...