यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय लोकतंत्र के सार को गहराई से समझने का अवसर देता है। लोकतंत्र की मजबूती का आधार सामाजिक समानता" पर लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ।
भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का आधार सामाजिक समानता
प्रस्तावना
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विविधता में एकता का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है—भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, परंपरा, क्षेत्र और जीवनशैली में भिन्नताओं के बावजूद लोकतंत्र ने सभी को एक सूत्र में बाँधा है। परंतु लोकतंत्र केवल चुनाव, प्रतिनिधि और सरकार तक सीमित नहीं है; इसका वास्तविक बल तब साकार होता है जब समाज में समानता स्थापित हो। सामाजिक समानता ही लोकतंत्र की जड़ों को गहराई देती है और इसे स्थिरता प्रदान करती है।
भारत का संविधान इसी दृष्टिकोण से तैयार किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने सामाजिक समानता को लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ माना। यदि समाज में बराबरी का भाव न हो, तो लोकतंत्र केवल कागज़ी व्यवस्था बनकर रह जाएगा। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का आधार सामाजिक समानता है।
लोकतंत्र और समानता का अंतर्संबंध
लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है—"जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए।" लेकिन जनता तभी शासन में वास्तविक भागीदारी कर सकती है जब सभी को बराबरी के अवसर मिलें।
- राजनीतिक समानता – प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार।
- सामाजिक समानता – जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न होना।
- आर्थिक समानता – संसाधनों, अवसरों और विकास में बराबरी की भागीदारी।
इन तीनों में से सामाजिक समानता मूलभूत है, क्योंकि जब तक समाज समान न हो, तब तक राजनीतिक और आर्थिक समानता टिकाऊ नहीं हो सकती।
भारतीय समाज और असमानताओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय समाज में असमानता का इतिहास प्राचीन है। जाति व्यवस्था, ऊँच-नीच की भावना, छुआछूत, लैंगिक असमानता आदि ने समाज को लंबे समय तक बाँटकर रखा।
- जातिगत भेदभाव – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कठोर श्रेणियाँ।
- लैंगिक असमानता – स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति और सार्वजनिक जीवन से वंचित रखना।
- धर्म आधारित विभाजन – विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव और संघर्ष।
- आर्थिक विषमता – कुछ वर्गों के पास अपार संपत्ति, जबकि अधिकांश गरीबी में जीवन यापन।
इन असमानताओं ने समाज को कमजोर किया और स्वतंत्रता संग्राम के समय नेताओं ने इसे समाप्त करने का संकल्प लिया।
संविधान में सामाजिक समानता का प्रावधान
भारतीय संविधान सामाजिक समानता को लोकतंत्र की आत्मा मानता है।
- प्रस्तावना – न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्प।
- मौलिक अधिकार –
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन।
- निर्देशक सिद्धांत – सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने हेतु राज्य को मार्गदर्शन।
- आरक्षण नीति – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए अवसरों की गारंटी।
इस प्रकार संविधान ने सामाजिक समानता को कानूनी सुरक्षा दी।
सामाजिक समानता और लोकतंत्र की मजबूती
सामाजिक समानता लोकतंत्र को कई प्रकार से मजबूत करती है:
- समान अवसर की गारंटी – सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलता है।
- सामाजिक न्याय की स्थापना – वंचित वर्गों को आगे आने का अवसर मिलता है, जिससे असंतोष कम होता है।
- सामूहिक एकता – समानता की भावना समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाती है।
- राजनीतिक स्थिरता – जब समाज में संतुलन और समानता होती है, तो लोकतंत्र में अस्थिरता या हिंसा की संभावना घटती है।
- विकास की गति – जब सबको बराबर अवसर मिलते हैं, तो देश की प्रतिभा का अधिकतम उपयोग होता है।
भारतीय लोकतंत्र में समानता की दिशा में पहल
स्वतंत्रता के बाद भारत ने सामाजिक समानता लाने के लिए अनेक कदम उठाए।
- भूमि सुधार आंदोलन – जमींदारी उन्मूलन, भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण।
- शिक्षा का प्रसार – सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान।
- आरक्षण व्यवस्था – दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण।
- सामाजिक आंदोलन – दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन आदि ने समानता की माँग को बल दिया।
- कल्याणकारी योजनाएँ – मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन-धन योजना आदि।
सामाजिक समानता की चुनौतियाँ
हालाँकि भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, फिर भी असमानताएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं।
- जातिवाद – आज भी चुनावों और सामाजिक जीवन में जातिगत राजनीति हावी है।
- लैंगिक भेदभाव – बेटियों की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा अब भी बड़ी समस्या है।
- धार्मिक असमानता – सांप्रदायिक तनाव समय-समय पर लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- आर्थिक विषमता – अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई लोकतांत्रिक समानता के लिए खतरा है।
- शिक्षा में असमानता – ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच बड़ा अंतर।
- क्षेत्रीय असमानता – कुछ राज्य तेजी से विकसित हुए, जबकि कुछ पिछड़े रह गए।
सामाजिक समानता की दिशा में आगे की राह
भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए सामाजिक समानता को गहराई से लागू करना आवश्यक है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा – सभी के लिए समान और बेहतर शिक्षा व्यवस्था।
- लैंगिक समानता – महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और नेतृत्व में भागीदारी बढ़ाना।
- जातिवाद का उन्मूलन – जागरूकता और कड़े कानूनों द्वारा जातिगत भेदभाव समाप्त करना।
- आर्थिक समानता – अमीर-गरीब की खाई पाटने हेतु रोजगार और अवसर बढ़ाना।
- सांप्रदायिक सौहार्द – धर्म के आधार पर राजनीति और भेदभाव को रोकना।
- डिजिटल समावेशन – तकनीक और इंटरनेट तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष
भारतीय लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनावी प्रक्रिया या राजनीतिक संस्थाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक समानता से सुनिश्चित होती है। यदि समाज में कोई वर्ग उपेक्षित रहेगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। परंतु जब हर नागरिक को बराबरी का सम्मान और अवसर मिलेगा, तभी लोकतंत्र सशक्त और स्थायी बनेगा।
डॉ. अंबेडकर ने कहा था—“राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब वह सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित हो।”
इसलिए भारत को आगे बढ़ाने और लोकतंत्र को अटूट बनाने का एकमात्र मार्ग है—सामाजिक समानता।
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